नविन घतानी
एक थान संविधान त्यस्तो तथास्थु अस्त्र होइन, जसले देशको उन्नती र प्रगतीमा जादुमय गर्न सकोस । तथापी देशलाई संविधान चाहिन्छ, ताकि सबै प्रकारका अन्योलता, अराजकता र अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्नका निम्ति संविधान चाहिन्छ । ‘संविधान मनुस्मृती शैलिमा लेखिएको धार्मिक अन्धवादमा आधारित अस्त्र होइन ।’ जुन लेखिएपछि हजारौ–हजार वर्षसम्म पनि समाजले जवरजस्त अनुसरण गर्नै पर्ने । संविधान केवल जनताको इच्छा, आकांक्षा, चाहाना र समयको सापेक्षिक मागअनुरुप परिमार्जित गर्न सकिने गतिशील एक दस्तावेज हो । नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहास सात दशक लामो छ । मुलुकमा मुलत २००७ साल अघि नेपालको शासन प्रणाली प्रथा, परम्परा रीतिरिवाज र धर्मको मान्यतामा आधारित थियो । यसरी यस्ता प्रथाहरुबाट राज्य संचालित हँदा निश्चित जातीय समुदायलाई मानव अधिकार विहिन पारिएको थियो । राज्य निरङकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक थियो । त्यसकारण जनताको अधिकारका नाममा आन्दोलन र विद्रोहबाट क्रान्तिहरु सम्पन्न भए । २००७ सालको क्रान्ति पनि जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि भएको थियो । यद्यपी उत्पीडित जनतामाथि भएको शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेन ।
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सास्कृतिक व्यवस्थाको मुख्य स्रोत जात व्यवस्था थियो । १९९० को दशकबाट विपि कोइरालाले सुरु गरेको पुजीवादी लोकतान्त्रिक धारा र २००६ सालबाट पुष्पलाल श्रेष्ठले सुरु गरेको कम्युनिष्ट धारा यी दुवै धाराको आन्दोलनले नेपाली समाजको सामन्तवाद र वर्गीय वनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएकाले जात व्यवस्थाको विरुद्ध नलडी वास्तविक सामन्त विरोधी संघर्षको कार्यभार पुरा हुन सक्दैन भन्ने वैचारिक गम्भीरताका साथ सश्लेषण नै गर्न सकेनन् । जसको परीणाम स्वरुप आजसम्म भएका राजनीतिक दलहरु जात व्यवस्थाकै संरचनामा संरक्षित छन् । आज “नेपाली समाज रुपान्तरणको मुल बाधक पनि जात व्यवस्था हो ।” वास्तवमा २०५० को दशकसम्म आइपुदा नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना “मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन” भन्ने भनाई भन्दा माथी उठ्न सकेन । २०६२–६३ सम्म आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र मुस्लीम लगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायका आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको नया संविधानको मस्यौदा मुलतः ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको लागी केहि सकरात्मक प्रावधान समावेश थिए। पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपुर्तिस्वरुप संघमा ५ प्रतिशत र प्रदेशमा ३ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा थप प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो, जुन सकारात्मक थियो । तर, नयाँ सविधान जारी नभइ पहिलो संविधसभा विघटन भएपछि उल्लेखित ती व्यवस्थामा नयाँ संविधामा समावेश हुन सकेन । यो दलित आन्दोलन र सिङ्गो समुदायमाथिको बहिष्करण हो । दोस्रो संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, लैङ्गीक विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समता मुलक समाज निर्माण गर्ने संङ्कल्प गरिएको छ । यो संविधान यसो हेर्दा प्रगतिशील जस्तो लागेता पनि वास्तवमा संविधान निर्माण गर्दा संसारमा कहि नभएको सिद्धान्तको आविस्कार गरिएको छ। ‘समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ भन्ने फ्रेन्सको आविस्कार हो । प्राय यो त राम्रो सिद्धान्त हो भन्ने चर्चा गरेका छौ, तर यो समानुपातिक र समावेसी भनेको एकै ठउमा रहने सिद्धान्त होइन। ‘समानुपातिक’ भनेको प्रतिशतको आधारमा निश्चित निर्वाचन प्रणली मार्फत उत्पीडित अथवा अन्य समुदाय आफ्नो जनसंङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणली हो । भने ‘समावेशि’ भनेको समानुपातिक गर्न नसकिने ठाँउमा अथवा समानुपातिक गर्न सकिने ठाउँमा पनि समावेशिमात्रै गर्ने केहि संङ्ख्यामात्र पुर्याउने भन्ने हुन्छ ।
समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त भन्नु एउटै सिद्धान्त होइन, तर नेपालमा यसलाइ षड्यन्त्रमुलक निर्माण गरियो । त्यसको नाम के राखियो भने समावेशि समानुपातिक झट्ट हेर्दा दुवै शब्द परेको एकदम राम्रो देखिने, तर त्यसको सार के थियो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाउनका निम्ति त्यो सृजना गरियो । समानुपातिक भनेको प्रतिशतको आधारमा हुने हो र प्रतिशत भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा हुनु हो । जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक लेखिनु पथ्र्यो समावेशी किन लेखियो भने उत्पीडितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कटौति गर्नका निम्ति समावेशि शब्दको प्रयोग गरीयो। आज संविधानको प्रस्तावना देखि मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त लगायत जताततै समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ, यसको तातपर्य के हो भने समानुपातिक नगराउने ठाउमा समानुपातिक गर्ने भनेर लेखियो । जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटा–एउटा मात्र पद हुन्छ, त्यहाँ समानुपातिक गर्ने भन्ने नै हुदैन । त्यस्ता ठाउहरु थुप्रै छन् जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने हुदैन, त्यसलाइ ‘समावेशि’ भन्ने प्रयोग गर्नु पर्ने थियो, तर यहाँ के गरियो भने सबै ठाँउमा समावेशि समानुपातिक गर्ने भनियो सबै ठाँउमा गर्ने सम्भावनानै थिएन् । सबै ठाँउमा हुनै सक्दैन थियो, त्यहि सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक गठन लगायत सबै कुरालाई निर्देशित गरेको छ । यो सिद्धान्तले संघीय संसदमा पनि समानुतिक भनेर ४० प्रतिशत मात्र छुट्याए हुने भयो । किनकी यो सिद्धान्तले त त्यहि भन्छ नत्र संसारमा समानुपातिक भनेपछि १०० मा हुने हो । जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुने हो । सिङगो सिटमा ४० प्रतिशत गर्ने भन्ने त मिल्दैन, तर यहाँ किन मिल्यो ? किनकी यहाँ एउटा शब्दको रचना गरियो ‘समावेशि समानुपातिक’ जसबाट समानुपातिक घटाएर समावेशि सिद्धान्तको प्रयोग गरीयो । त्यसैअनुरुप संघीय संसदमा ४० प्रतिशत र प्रदेश सभामा पनि ४० प्रतिशत छुट्याइने व्यवस्था गर्यो ।
यसरी समग्रमा यस सिद्धान्तले के गर्यो त राज्यका निकायहरुमा जो सदियौ वर्षदेखि निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, अदालत, आयोग लगायतका ठाँउहरुमा निरन्तर रुपमा हिन्दु उच्च जातिय वर्चस्व थियो, उनिहरुकै वर्चस्व कायम रह्यो । यो सिद्धान्तले आदिवासी जनजाति र दलितहरुले उठाउदै आएको राज्यका निकायमा उपस्थिति गुणात्मक रुपले बढाउनु पथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । मासिन्या र नमासीन्या भनेर नियोजित रुपमा राज्यले २ सय वर्ष देखि निरन्तर पिधँमा पारेको छ, जसले वर्गीय हैसियत समेत कमजोर पार्यो र जसको वर्गीय हैसियत समेत कमजोर छ, त्यो कमजोर पक्षलाई जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा समानुपातिकमा थप प्रतिनिधित्व हुने गरी हल गर्नुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली र प्रशासनिक उपस्थितिमा पनि समानुपातिक जनसङ्ख्याको अनुपातमा, तर जुन कुरालाई समावेशि समानुपातिक सिद्धान्तले खारेज गरिदियो । यो सिद्धान्तको जालसाजी नै आज पनि निरन्तर असमानता गर्न पाइने लाइसेन्स यो संविधानले निर्माण गर्यो । जसको परिणमस्वरुप राज्यको नीति निर्माण गर्ने संसद, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र तिनका अंगहरु र न्यापालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम रहेको छ । नेपालमा अहिले जस्तो संविधान बनेको छ, त्यो भन्दा २० प्रतिशत राम्रो संविधान सन् १९५० मा भारतमा बनेको थियो । आज त्यो संविधान लागु भएको करिव ७३ वर्ष भयो । यो ७३ वर्षको बिचमा भारतीय समाजले के प्रगति गर्यो त ? नेपालमा साठी लाख दलितहरु छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाउछ भने २० करोड भन्दा बढी दलितहरु भारतमा छन् । ती २० करोड दलितमध्ये करिब पाँच प्रतिशत पनि मध्ययम वर्गमा लैजान सकेन । अहिले पनि सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने किसानहरु दलित समुदायका छन् । ७३ वर्ष अघिबाट भारतमा लागु भएको संविधानले पनि दलित समुदाको अवस्था पिधँमा छ । आत्माहत्या गर्नु पर्ने स्थितिमा छ, भने नेपालमा अहिले बनेको संवैधानिक व्यवस्थाबाट दलित मुक्ति सम्भव छ ?
दलित समुदायको मुल समस्या भूमिहीनता हो । नेपाल जिवनस्तर सर्वेक्षण २०१५ को सर्वेक्षण अनुसार अहिले पनि करिब ४१ प्रतिशत दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । दलित समुदायको भूमिमा पँहुज र यसका सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । करिब ७७ प्रतिशत दलितलाई आफ्नै जमिनको उब्जनिले खान पुग्दैन । पहाडमा २० प्रतिशत र तराइमा ४४ प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन अवस्थामा जिवन विताई रहेका छन् । संविधानको धारा ४० मा दलितको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको ५ मा भुमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र ६ मा आवास बिहिन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था कानुन बमोजिम गर्नेछ भनि उल्लेख गरीएको छ । यो नै राज्यको सबैभन्दा ठुलो बैमान हो । राज्यले संविधानको कुनैपनि धारा बनाउदा बजेट व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसक्ने भन्ने नै हुदैन, तर यहाँ भयो । वास्तवमा यी धाराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने दलित मुक्तिका आन्दोलनमा नयाँ आयाममा पुर्याउन सकिन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार र अन्य क्षेत्रमा पनि तथ्याङ्कले दलित समुदायलाई त्यतिकै पछि पारेको देखाउछ । राजनीतिक दलहरुमा समानुपातिक समावेशिताको चर्चा बढीनै हुने गरेको भएपनि राज्य संचालनको माथिल्लो निकायमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । यसर्थ राज्य संचालनको केन्द्र भागमा हुने राजनितिक दलहरुमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा गम्भीर समस्या रहेको छ । आज नेपालको राननितिक वृत्तचित्रमा समृद्धिको परिचर्चा बढीनै सुन्ने गरिएको छ । भौतिक पुर्वाधारको विकास, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी आदि समृद्धिका महत्वपुर्ण आधारहरु हुन्, तर नेपालमा समृद्धिलाई केवल नारा बनाउने राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बाहेक नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको समृद्धि कस्तो हो ? दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र बहिष्करणको अन्त्य नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि पाप्त गर्न कसरी सम्भव छ ? ‘नेपालमा समृद्धिको बहसलाई सामाजिक न्यायको मुद्दासँग गास्न जरुरी छ ।’ समृद्धिले समेट्नु पर्ने एउटा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको मानव विकास सुचाङ्कमा वृद्धि हुनु हो, यसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सहज पहुज, नीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय राजनीति भएकोले अर्थपुर्ण सहभागिता, विभेद र बहिष्करणको अन्त्य र आत्मसम्मान सहित जीवनको सुनिश्चितता कायम दलित मुक्तिका नया आयाम हुन ।’
