September 23, 2026

Samachar Pana

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने

काठमाडौं । सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चारमन्त्री खरेललाई

सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, त्यसको विकल्प नै निर्वाचन होः प्रधानमन्त्री(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएकी छन्। बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउने गरी नामावली संकलन र

घटस्थापना पछिका तीन दिनमा १ लाख ३८ हजार बढीले काठमाडौं छाडे

काठमाडौं । घटस्थापना पछिका तीन दिनमा १ लाख ३८ हजार २९६ यात्रुले काठमाडौं उपत्यका छाडेका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका

बाबुराम भट्टराई भन्छन्– नयाँ पुस्तालाई देशको नेतृत्व दिने अवसर सिर्जना गर्न पदबाट राजीनामा दिए

काठमाडौं । नेसपा (नयाँ शक्ति)को अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनका लागि आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएकी छन्। जेनजी विद्रोहका बलमा गठित अन्तरिम सरकारका तर्फबाट

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा बहुभाषिक पत्रिका ‘सिरूवा–जातिरि’ सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान साहित्य मातृभाषा विभागले झापा, मोरङ र सुनसरीमा बसोबास गर्दै आएका १० अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायका भाषाहरूलाई समेटेर

डा.भट्टराईले नेसपा(नयाँ शक्ति)को अध्यक्ष पदबाट दिए राजीनामा

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आज अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पार्टी प्रवक्ता

राष्‍ट्रपतिले जारी गरे मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं । राष्‍ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल र अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबिच भेटवार्ता भए लगत्तै

अन्तरिम सरकारको निर्णय : सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेश र

भर्खरै