काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यासमा कडाइ गर्दै जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर मात्रै यसको प्रयोग गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरेको आदेशअनुसार पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने सम्भावना भएमा, हिंसात्मक व्यवहार गरेमा वा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै आवश्यकताअनुसार हत्कडी प्रयोग गर्न सकिनेछ।
त्यसका लागि हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य अवस्था रहेको वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। हत्कडी लगाइएको अवस्थामा त्यसको कारण र प्रयोगसम्बन्धी अभिलेखसमेत राख्न प्रहरीलाई भनिएको छ।
सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई जोसुकै अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नभएको जनाएको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो।
हत्कडीको प्रयोग गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
