काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरका सरकारी जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन तीव्र अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्री घिसिङले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना तुरुन्त हटाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १ लाख रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। ती जग्गामा सरकारी निकाय, स्थानीय तह र निजी व्यक्तिहरूको नाममा अवैध रूपमा भवन, घर, व्यवसायिक संरचना र पार्किङ निर्माण गरिएको बताइएको छ।
अतिक्रमणमा नेता, व्यापारी, पूर्वअधिकारी र अन्य प्रभावशाली व्यक्ति समेत संलग्न रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणले मन्त्री घिसिङलाई हालसम्म १८ देखि २० जना ठूला भू–माफियाको नाम सूची समेत बुझाएको जनाएको छ।
मन्त्री घिसिङले ती सबै व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत र पहुँचका कारण विगतमा कारबाही हुन नसके पनि अब सरकारले कडाइका साथ अवैध संरचना हटाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। उनले भने, “अब सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोहीलाई पनि बिचलित बनाइनेछ। कुनै पनि प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।”
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका मुख्य सरकारी जग्गा र नदी किनार आसपासका संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर तोडफोड अभियान सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि बाँकी क्षेत्रका अतिक्रमण क्रमशः हटाइने योजना बनाइएको छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका सम्पूर्ण निकायलाई पारदर्शिता, सत्यापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार “अवैध संरचना भत्काउनुअघि १५ दिनको सूचना दिने, विवरण सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने” तयारी भइरहेको छ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि मन्त्रालयलाई सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर कतिपय प्रभावित व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई सूचना नदिइकन संरचना तोड्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, “कसैको पनि घरमा अन्याय गरिँदैन, तर राज्यको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई अब कानुनी कारबाही अनिवार्य हुन्छ।” योजना अनुसार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आगामी हप्ता नै पहिलो चरणको तोडफोड अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि महानगरीय प्रहरी, प्रशासन र सर्वसाधारणलाई समेत समन्वयमा ल्याउने निर्णय भएको छ।
