काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायको रूपमा आम जनतामा अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार प्रेस काउन्सिलद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले आगामी आमनिर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलका गतिविधि तीव्र भइरहेका बेला काउन्सिलले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले नागरिकस्तरबाट सञ्चालित व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा राज्यले अनुगमन र नियमन गरेर आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन काउन्सिलले गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री खरेलका अनुसार देशमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले काउन्सिललाई ‘सञ्चार माध्यमको न्यायालय’को रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
मन्त्री खरेलले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई बदलिँदो अवस्थाअनुसार अघि बढाउन नसक्दा चुनौती बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या, गलत र घृणाजनक सूचनाबाट हुने विवाद र आक्रमणले राज्यलाई नै चिन्तित बनाएको छ ।’
सामाजिक सञ्जाल नियमन र सचेतनामूलक सामग्री प्रसारणका लागि उनले काउन्सिलले तत्काल कार्यदल गठन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । साथै, आमनिर्वाचनको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिए ।
‘प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन,’ मन्त्री खरेलले स्पष्ट पार्दै भने, ‘तर नीतिगत निर्णय र सहयोगका लागि मन्त्रालय सधैं तत्पर छ।’
कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले काउन्सिललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यस्तै, काउन्सिलका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको अभावबीच पनि काउन्सिलले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
