काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। रास्वपाको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागकी प्रमुख सुमना श्रेष्ठले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको बताएकी हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ। यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।”
रास्वपाले नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले विचार–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना–सञ्चारको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले संवैधानिक अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम बन्द गर्नु होइन भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसै सन्दर्भमा रास्वपाले सरकारसँग तीन बुँदे माग राखेको छः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने।
२. दुरुपयोग रोक्न नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने।
३. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने।
रास्वपाले आफू नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको स्पष्ट गर्दै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारका यस्ता प्रयासविरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
