काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले छाउगोठ बनाउने तथा महिनावारी हुँदा महिलालाई जबरजस्ती त्यहाँ बस्न बाध्य पार्ने व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सुविधामाथि पुनर्विचार गरिने बताएका छन्।
बिहीबार अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री लेखकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मुलुकभरका स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
“महिनावारीसँग जोडिएको ठूलो अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “यसको अन्त्यका लागि अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको सुझाव र सहकार्य पनि आवश्यक छ।”
उनले महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधप्रति सरकार सचेत रहेको बताए। “महिलाको सम्मान, सुरक्षा र स्वाभिमानप्रति म गम्भीर छु,” मन्त्री लेखकले भने, “अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ।”
भेटका क्रममा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष ममता गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उक्त ज्ञापनपत्रमा महिला र बालबालिकामाथि हुने विभेद तथा हिंसाका घटनाहरू कम गर्न थप सक्रियता देखाउन आग्रह गरिएको छ।
