काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङस्थित कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा मुस्ताङका संघीय सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा संयन्त्र र व्यापारिक संरचनाको विकास गरी कोरला नाकालाई व्यापारिक रुपमा सक्रिय बनाउने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारे। “बेनीघाट–कोरला मार्ग निर्माण सुरु गरिसकेको छु, कोरला नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाइएको छ,” उनले भने।
यही असार २४ गतेको गोसाइँकुण्ड–२ मा आएको बाढीले रसुवागढीको मितेरी पुल बगाएपछि ओलीले सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। त्यस क्रममा वैकल्पिक नाका र आवागमन मार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालन प्रक्रिया, स्याउ सुपर जोन, च्याङ्ग्रापालन र मुक्तिनाथको भारतीय प्रधानमन्त्री भ्रमणजस्ता कार्यहरूलाई स्मरण गराउँदै मुस्ताङको विकासमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
प्रतिनिधिमण्डलले माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ र लो–घेकार दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणाले पर्यटक घटेको भन्दै प्रति विदेशी पर्यटक ५०० डलर शुल्क हटाउन माग गरे। पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरबारे गुनासो गर्दै उनीहरूले शुल्क पुनरावलोकनको माग राखे।
त्यस्तै, कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कागबेनी–कोरला सडकखण्डमा कालोपत्र तथा पुल निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिमण्डलले राख्यो। ९७ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्र गर्न अझै ठेक्का हुन बाँकी रहेको र तातोपानी, दाना, पाण्डा र तान्ग्बे खोलामा पुल निर्माण ठेक्का तोडिएकाले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय सांसद योगेन्द्र गौचन थकाली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी न्हर्वु गुरुङ, लोप्साङ छोम्पेल विष्टलगायत सहभागी थिए।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कोरला नाका सञ्चालन भएसँगै मुस्ताङको पर्यटन, व्यापार र रोजगारीमा नयाँ सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
