काठमाडौँ । उर्जा क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व कुलमान घिसिङले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्। दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेका घिसिङले औपचारिक रूपमा पद सम्हाल्दै तत्कालै पहिलो निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताबाट वक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्। पदबहालीको केही मिनेटमै गरेको यो निर्णयलाई उनले संस्थागत अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिताको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पदभार ग्रहणपछि उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। यसअघि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले वक्यौता असुल्ने अभियान चलाए पनि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दबाबका कारण त्यसलाई अवरुद्ध गरेको स्मरण गरिएको छ।
घिसिङ करिब आठ वर्षअघि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकलाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ बनाएको ऐतिहासिक कामका कारण चर्चामा आएका थिए। २०७३ सालको तिहारमा शहर क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो भने २०७५ वैशाखमा पूरै देशलाई करिब डेढ दशक लामो विद्युत कटौतीबाट मुक्त गरिएको थियो।
उर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार गरेर जनतामाझ लोकप्रियता हासिल गरेका घिसिङले अहिले चुनौतीपूर्ण समयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, घिसिङको पहिलो निर्णयले सरकारी राजस्व र विद्युत क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विश्वास दिलाएको छ।
उनको नेतृत्वमा ऊर्जा, पूर्वाधार र शहरी विकास क्षेत्रमा नयाँ गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
