काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे अन्तर्गत पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई स्वामित्व कायम राख्दै कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ नियम अनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षा मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन्। राइट अफ वेमा पर्ने क्षेत्रभित्र घर, संरचना, अग्ला रुख वा जोखिमपूर्ण गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ।
लाइनको केन्द्रबाट दायाँबायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको छ। हाल, ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि ९/९ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर, र ४०० केभीका लागि २३/२३ मिटर दायाँ–बायाँ राइट अफ वे तोकिएको छ।
टावर प्याड निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिन्छ। तर राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भने सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहन्छ। यस क्षेत्रका लागि १०–२५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने प्रचलन छ।
भूउपयोग नियमावली अनुसार, सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दा, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गालाई स्वामित्व कायम राख्दै कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस नयाँ व्यवस्थाले जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग, नामसारी, बैंकरवित्तीय धितो राख्ने सुविधा दिनेछ र जग्गाको कारोबारलाई सहज बनाउनेछ।
