काठमाडौं । वर्षौंदेखि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ। सिँचाइ क्षेत्रका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ भने बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २, जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसारको काम नगरेकाले ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले पटक–पटक अनुरोध र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि काम नगरेकाले कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अघि बढाइसकेको जनाएको छ। बाँकी कामको मूल्याङ्कन र नापजाँच १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा गरिएका थिए।
सडक र पुल ठेक्कामा पनि कडाइ
सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएर पनि अलपत्र रहेका ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत तुम्लिङटार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्जका डिभिजन कार्यालयहरूले रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
तुम्लिङटारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यसअघि पनि विभिन्न डिभिजनले ६८ रुग्ण ठेक्का तोडिसकेको थियो।
विभागका अनुसार, पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण कार्य पूरा नगरी व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएकाले ठेक्का उल्लङ्घन भएको छ। त्यसैले, १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठोस प्रतिबद्धता पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।
यदि तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको पाइएमा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल्ने कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारको यो कदमको उद्देश्य लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना पुनः गतिशील बनाएर सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको बताइएको छ।
