काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार लामिछानेको रिहा सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माग बमोजिम नहुने आदेश दिएको हो।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए। उनले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै पदीय जिम्मेवारी स्वरूप आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत अदालतमा पेश गरेका थिए।
तर अदालतले सो जमानत स्वीकार नगरी रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो। निवेदनमा लामिछानेले आफू राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखाजुधाएर लड्ने व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै लुक्ने नियत नरहेको तर्क गरेका थिए।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। रवि लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका साथै कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा समेत उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छन्।
कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि दायर भएकाले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।
