काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
आज मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गर्दै यो व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
२०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. ३३५ मा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएको पाइएको भन्दै त्यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
यस नयाँ व्यवस्थाले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र समयमै निष्पादन गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब नगद वा चेकमार्फत हुने सरकारी भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।
