प्रदिप घताल “शान्त”
कुनै पनि देशको सफलता, समृद्धि र लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था नेतृत्व परिवर्तनले मात्र निर्धारण गर्दैन । राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी छन् भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक स्वरूप तय गर्छ । प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक राज्यका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । यी संस्थाहरूले व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वार्थ समूह वा शक्तिकेन्द्रको प्रभावभन्दा माथि उठेर संविधान, कानुन र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न सके मात्रै राज्यप्रति जनविश्वास स्थापित हुन सक्छ । अन्यथा लोकतन्त्र निर्वाचन, सत्ता हस्तान्तरण र सरकार परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित रहन्छ ।
नेपालको विडम्बना यही हो कि हामीले पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, सरकार बद्ल्यौँ र नेतृत्वका अनुहार पनि फेर्यौँ । तर राज्य सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्र र संस्थाहरूको कार्यशैलीमा अपेक्षित रूपान्तरण गर्न सकेनौँ । राजनीतिक पहुँच, दलीय प्रभाव, नातावाद, कृपावाद, आर्थिक चलखेल र बिचौलिया संस्कृतिले राज्यका विभिन्न निकायलाई प्रभावित पारिरहेको गुनासो अझै कायमै छ । नागरिकले प्रहरीबाट समान व्यवहार, सरकारी कार्यालयबाट सहज सेवा, अदालतबाट समयमै न्याय र सञ्चारमाध्यमबाट निष्पक्ष सूचना पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर पहुँच र प्रभाव हुनेले सहजै काम गराउने तथा सामान्य नागरिकले आफ्नै अधिकार प्राप्त गर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ भने राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
हालैका राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमले पनि नेपालको संस्थागत कमजोरीलाई सतहमा ल्याएका छन् । २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिका छानबिन तथा जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नले प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिकता, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व र मानव अधिकारको संरक्षणबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, नयाँ राजनीतिक जनादेशपछि पनि नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रशासनिक निष्पक्षता, संसद्को निगरानी भूमिका र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट पारेका छन्—सरकार नयाँ हुँदैमा शासन प्रणाली स्वतः नयाँ हुँदैन । पुरानै प्रवृत्ति र कार्यशैलीले निरन्तरता पाए परिवर्तन केवल नेतृत्वको अनुहार फेरिने प्रक्रियामा सीमित हुन्छ ।
प्रहरी : शक्तिको होइन, नागरिक सुरक्षाको संरक्षक
प्रहरी राज्यको शक्ति प्रदर्शन गर्ने संयन्त्र होइन, नागरिकको सुरक्षा, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षक हुनुपर्छ। प्रहरीको व्यवहार व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच, जात, वर्ग, आर्थिक अवस्था वा सामाजिक हैसियतका आधारमा फरक हुनुहुँदैन। प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत आदेशभन्दा माथि उठेर व्यावसायिकता, कानुनी मर्यादा र मानव अधिकारका सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । विगतका घटनामा भएका बल प्रयोग, नागरिकमाथिका ज्यादती तथा अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्दैन । प्रहरी सुधारको पहिलो सर्त नै कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु हो ।
प्रशासन : राजनीतिक स्वार्थ होइन, सार्वजनिक सेवाको माध्यम
कर्मचारीतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको निजी संयन्त्र होइन । यो संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने स्थायी सार्वजनिक सेवा हो । सरकार परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारीको संस्थागत निष्ठा परिवर्तन हुनुहुँदैन । सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा कुनै नागरिकले प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । कर्मचारीतन्त्रमा दलीय भागबन्डा, सरुवा–बढुवा तथा नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रशासनिक सुधारका नाममा कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने वा आफूअनुकूलको संयन्त्र निर्माण गर्ने होइन, नागरिकमैत्री, सक्षम र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्ने हो ।
सञ्चारमाध्यम ः सत्ताको प्रचारक होइन, जनताको आवाज
पत्रकारिता लोकतन्त्रको ऐना मात्र होइन, राज्यसत्तामाथि निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो । पत्रकारको पहिलो निष्ठा कुनै राजनीतिक दल, नेता, व्यापारिक घराना वा सञ्चारगृहको स्वार्थप्रति नभई सत्य, तथ्य र जनताप्रति हुनुपर्छ । पत्रकारिता प्रचार, व्यक्तिगत प्रतिशोध, राजनीतिक पक्षधरता र आर्थिक स्वार्थको माध्यम बन्नु हुँदैन । सत्ताका गलत काममाथि प्रश्न उठाउने पत्रकार सुरक्षित हुनुपर्छ भने सञ्चारमाध्यमले पनि प्रमाण, तथ्य र व्यावसायिक आचारसंहिताका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्, यी दुवै स्वस्थ लोकतन्त्रका परिपूरक आधार हुन् ।
न्यायपालिका ः पहुँच होइन, न्यायको आधार
न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसा हो । न्यायाधीशहरू राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिको प्रभावबाट मुक्त भएर संविधान र कानुनका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुनुपर्छ । न्यायमा हुने ढिलाइ, पहुँचवालाको प्रभाव, मुद्दाको असमान व्यवहार र न्यायिक प्रक्रियामा देखिने अपारदर्शिताले आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनसम्म निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवसायी, न्यायिक निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षको व्यावसायिक इमानदारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
संस्थागत सुधारको केन्द्रमा सामाजिक न्याय
यी सबै सुधारलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यका संस्थाहरू निष्पक्ष र समावेशी छैनन् भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित, दलित, महिला, गरिब, सीमान्तकृत र पहुँचविहीन समुदायले चुकाउनुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि संस्थागत पूर्वाग्रह र सामाजिक विभेद पनि जिम्मेवार छन् । त्यसैले संस्थागत सुधार केवल प्रशासनिक दक्षता बढाउने विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव मर्यादा र नागरिकको आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने अभियानसमेत हो ।
अबको राजनीतिक बहस को प्रधानमन्त्री बन्ने, कुन दलले सरकार चलाउने वा कुन नेताले कति लोकप्रियता हासिल गर्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन । वास्तविक बहस राज्यका संस्थाहरू कसरी सक्षम बनाउने, तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र आम नागरिकले राज्यबाट समान न्याय तथा सेवा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेता परिवर्तनले सरकार बदल्न सक्छ, तर संस्थागत रूपान्तरणले देश बदल्न सक्छ । त्यसैले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक परिवर्तनबाट माथि उठेर प्रणाली केन्द्रित सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । प्रहरी, प्रशासन, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिकालाई संविधान, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र जनउत्तरदायित्वका सिद्धान्तअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । नियुक्ति र बढुवामा योग्यता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्ततः देश कुनै एक नेता, राजनीतिक दल वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन् यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा भविष्य हो । लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता सत्तामा को पुग्यो भन्ने कुराले होइन, राज्यका संस्थाहरूले सबैभन्दा कमजोर र पहुँचविहीन नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले मापन हुन्छ । त्यसैले अब परिवर्तनको सुरुवात भाषण, नारा र नेतृत्वको फेरबदलबाट होइन, राज्यका संस्थाहरूको चरित्र, संरचना र कार्यशैलीको रूपान्तरणबाट गरौँ ।
