काठमाडौं । सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त अनुदान सहायता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवासम्बन्धी नियमावलीको दोस्रो संशोधनलाई पनि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावलीसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवापछि उनलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बैठकका निर्णयले स्वच्छ ऊर्जा, विकास वित्त, इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन तथा जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषयलाई समेटेको छ ।
