काठमाडौं । सरकारी सरह तलब र सेवा सुविधासहितका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नर्स र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिबीच अन्ततः सहमति भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शनिबार राति भएको वार्ताबाट २३ बुँदे सहमति भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले नर्सिङ संघ र निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरूबीच मध्यस्थकर्ता भएर सहमति गराएको हो। “निजी अस्पताल र नर्सिङ संघ दुवैका माग समेटेर २३ बुँदे सहमति भएको छ। मन्त्रालयले समन्वय मात्र गरेको हो,” उनले बताए।
उनका अनुसार नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति पनि गरिएको छ। डा.बुढाथोकीले जानकारी दिए अनुसार, कात्तिक महिनादेखि ठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले नर्सलाई सरकारी पाँचौं तह सरह तलब अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ दिनेछन्।
त्यस्तै, अन्य साना निजी अस्पतालहरूले हाललाई २७ हजार ७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण पूरा गरी सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब पुर्याउने सहमति भएको छ।
तर सहमतिपत्रमा कार्यदलकी सदस्य नर्स ज्योति रानाभाटले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। उनले पाँचौं तह सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित नभएकाले असहमति जनाएकी हुन्।
कार्यदलको म्याद पनि एक महिना थप गरिएको छ, जसमा अस्पतालको वर्गीकरण, सेवा सुविधा मापदण्ड र कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशा तय गरिनेछ। शनिबार रातिसम्म चलेको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष तथा महासचिव, साथै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
