काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले साउन १ गतेदेखि उक्त ऐन लागू गर्ने तयारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा ऐन जारी भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म आवश्यक नियमावली बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै, विना पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। यसले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने ठहर अदालतले गरेको छ।
“तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको” भन्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
अधिवक्ता शिलत महर्जनले अदालतमा दायर गरेको रिटमा, निजी क्षेत्रलाई लाभ पुग्नेगरी ऐन लागू गर्न खोजिएको र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै ऐन खारेजको माग गरिएको थियो।
हालसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार (नियमावली) नबनेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले यसको तत्काल कार्यान्वयन रोकिने भएको छ।
