राज्यले यसरि नै हेप्ने हो भने उत्पीडीत समुदाय धार्मिक बिद्रोह र धर्म त्यागको बाटोमा

आज जेष्ठ २१, झन्डै डेढ दशक अघि पुनरस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन । यसै दिनलाई तत्कालिन सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो । सोहि अनुसार औपचारिकताका लागि भएपनि यो दिवस दलित समुदायले मनाउँदै आएका थिए । पछिल्ला दुई बर्ष कोभिड १९ को महामारीले यो दिवस मनाउने अवस्था रहेन भने सरकारले यो दिवसलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा र विभेद गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय वा घोषणाहरु अर्को पार्टीको सरकार वा प्रधानमन्त्री आउने बितिकै हटाइने वा कार्यान्वयन नगरिने परम्परा नौलो होइन । यो दिवसले पनि यहि परम्पराको सिकार भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको मान्न सकिन्छ । २०५२ हुदै झाँगिएको माओवादी आन्दोलनको रापताप र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन मार्फत प्रकट भएको स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहनालाई थोरै भए पनि राहत दिन त्यस बेलाको कांग्रेस सरकारले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यद्यपी त्यसको लागि नेपाली, नेपाली समाज र सामाजिक मनोविज्ञान तयार थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान बिना नै हचुवामा यो घोषणा गरिएकोले यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आधार पनि नभएको होइन । उक्त घोषणा पछी बनेका कम्युनिष्ट वा कांग्रेस सरकार कसैले पनि नेपाली समाज भित्रको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइदैन ।

आफू सत्तामा हुँदा कुनै परिणाममुखी दलित मैत्री कार्यक्रम लागु गर्न नसक्ने तर सत्ता बाहिर रहँदा दलित कार्यकर्ता खुसी पार्न दलित बारे सतही र गैरजिम्मेवार भाषणबाजी गरेको देखिन्छ । ठूलो धनराशी खर्च गरि २–२ पटक लगाएर बनाइएको संविधानमा पनि दलितका लागि व्यवस्था गरिएको मौलिक हकमा समेत कानुन बनाइ दिने भन्ने काडेतार लगाई अन्तत ठूला दलका नेताहरुले त्यसलाई व्यवहारत लागू गर्न चाहेनन् । सरकारले वार्षिक रुपमा घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुवाछुत उन्मुलनमा कुनै पनि नीति र बजेट नहँुदा यो घोषणा वा दिवसको औचित्य स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईरालाको देहान्तसँगै अवसान भएको त होइन भन्ने शंका जन्माउँदछ । पछिल्ला बर्षहरुमा कथित कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेदेखि यता दलित समुदायमाथि छुवाछुतजन्य हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भयो । एकपछि अर्को जघन्य हत्या र हिंसा भैरहँदा राज्य र सरकार कारबाहीमा उदासिन देखियो भने ठूला पार्टीका नेताहरु घटना ढाकछोप पार्नेतिर अग्रसर भए । जसले गर्दा उच्च जातीय अहंकारको मनोविज्ञान अझ बलियो बन्दै गयो । हजारौँ बर्षदेखिको धार्मिक संस्कार र मूल्यमान्यतासँग जोडिएर आएको घोर अमानवीय अपराधिक यो प्रथालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको झुठो नाराको प्रचारमा लागिरहेको छ । उता भारतमा मोदीले सबका साथ् सबका विकास जस्ता नारा लगाउँदै गर्दा यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि समृद्धीको फगत अव्यवहारिक नारा रट्दै आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई देशको ढुकुटी र आकर्षक नियुक्तिहरु बाडिरह्यो । देशको झन्डै एक चौथाई जनसंख्यालाई राज्य निर्माणका आयामहरुमा निरन्तर सिमान्तकृत गर्दै, लगाइने वा भनौ तिनका लासमाथि रटिने एस्ता नाराले न सुख प्राप्ति हुन्छ न समृद्धी नै । सरकार र राज्यको असम्वेदनशिलताले देशभित्र क्रमशः विभेद, अन्याय र जातको मानसिकता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । आधुनिकता, शिक्षा र विश्वव्यापीकरणले पनि यो छुवाछुतको समस्यालाई खासै ठूलो चुनौती दिन सकेन । राज्यले नै पर्याप्त गृहकार्य गरि यो समस्याको हल गर्न आट नगर्ने हो भने यसले अर्को बिकराल रुप लिने देखिन्छ । मुलतः विभेदको स्रोत धर्म संस्कृती र यसले जबर्जस्ति स्थापित गरेका अन्धबिस्वासी मान्यताहरु भएकाले अबका दिनमा उत्पीडीत समुदायले धार्मिक बिद्रोह र धर्म त्यागको बाटो समाउन पुग्ने देखिन्छ ।

 नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन पटक पटक भएपनि सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन र धर्म सुधार आन्दोलन कहिल्यै हुन सकेन । फलतः समाजमा धार्मिक रुढिबाद जिवीत छ । दलितहरुको समस्या विसुद्ध राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हल हुँदैन । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्षहरुलाई प्याकेजमै हल खोज्ने प्रयत्न गरे मात्रै यो समुदायमाथि न्याय हुनेछ । अन्यथा सामान्य सुधार, झिनो आरक्षण र यस्ता फगत दिवस घोषणाले सामाजिक क्रान्ति र रुपान्तरण सम्भव हँुदैन ।