काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट उम्मेदवारको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई अपेक्षित रूपमा उम्मेदवारी नदिँदा समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपाली कांग्रेसले बझाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई मात्रै दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्र टिकट दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे पनि अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “पार्टीभित्र दलित नेताहरूको योगदान अन्य समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर निर्वाचनका बेला टिकट पाउँदैनन्। टिकट वितरणमै विभेद हुँदै आएको छ। दलितको जनसङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत भए पनि प्रतिनिधित्व त्यसअनुसार छैन।”
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने पुराना प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस तथा मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति र मधेसीको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने कम्युनिष्ट दलहरू नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितलाई टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थप घट्ने चेतावनी दिँदै संविधानमा महिलाका लागि जस्तै दलितको हकमा पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
पछिल्ला निर्वाचनको तथ्यांकले समेत संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। विसं २०६४ को संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेकामा २०७० सालमा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) मा झरेको थियो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधित्व थियो भने विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा १५ जना मात्र दलित सांसद थिए।
यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा हाल आठ जना मात्र दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ। संविधानको धारा ४२(१) मा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
