काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
रिटमा मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकेको छ।
रिट दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता अजयलुन राई लगायतका नेता उपस्थित थिए।
मधेश प्रदेशसभामा १ सय ७ जना सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न ५४ सदस्यको बहुमत आवश्यक हुन्छ। हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सदस्य रहेका छन्।
यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह, र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित भएकाले हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ मात्र रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित एक होटलमा एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। उक्त नियुक्ति राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक दृष्टिले विवादित रहेको र आलोचना भइरहेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ।
