काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो। शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम रहनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले यसअघि पनि कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा रिट दायर गरिसकेका थिए।
