काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको अन्यौल तत्काललाई हटेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको ४ बुँदे सहमति अनुसार हाललाई स्थगित सूचीकरणको काम प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डमार्फत यथावत राखिने भएको हो।
सहमति अनुसार नयाँ सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त भएका निवेदन सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
यसअघि सरकारको निर्णयअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण रोकिएको थियो। दर्ता र नवीकरणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने तयारी भएलगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका पत्रकार संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।
सहमतिको कार्यान्वयनसँगै अहिलेका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र सूचीकरण प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता हटेको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुने पत्रकार महासंघको भनाइ छ।
