काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार र सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको छ।
भारत–चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोग गरी सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले तीन बुँदामा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो बुँदामा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग रहेको उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा सो क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको जानकारी भारतसँगै चीनलाई समेत गराइसकेको पुनः स्मरण गरिएको छ। तेस्रो बुँदामा भने नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई सो क्षेत्रमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बाध्य भएर विज्ञप्ति जारी गरेको बताइएको छ। यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत र चीन भ्रमणअघि थप चुनौती खडा गरेको कूटनीतिक जानकारहरूको टिप्पणी छ।
यस्तो छ मन्त्रालयको विज्ञप्ति
नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ
१. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
२. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।
३. नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
____
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८२ भदौ ४
