काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी), सिंहदरबारमा उच्च प्रविधियुक्त कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गर्दा पारदर्शिता उल्लंघन र आपसी मिलेमतोमार्फत करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रले करिब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गरेको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्राविधिक मापदण्डको उल्लंघन गर्दै कम क्षमताको उपकरण आपूर्ति गरिएको पाइएको हो।
स्पेसिफिकेसन विपरीत प्रोसेसर आपूर्ति
एनआईटीसीले सार्वजनिक ठेक्का नं. NITC/G/NCB-7-076/77 अनुसार 2.4 GHz क्षमताको Intel® Xeon® प्रोसेसरसहितको Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। तर, वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि. कम्पनीले सम्झौता विपरीत कम क्षमताको 2.1 GHz प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको छ।
प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार, 2.4 GHz प्रोसेसरले 2.1 GHz को तुलनामा प्रति सेकेन्ड करिब ३०० मिलियन बढी डाटा निर्देशन प्रशोधन गर्न सक्छ, जुन १४.२८ प्रतिशत कार्यक्षमता अन्तर हो।
सरकारलाई १५ करोडभन्दा बढीको क्षति
सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय उपकरण नआएकाले पनि सरकारले १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको र यो राज्यलाई भएको आर्थिक हानि हो भन्ने ठहर गरिएको छ।
आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर
प्राप्त प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
आरोपितमा निम्न व्यक्ति छन्:
सुनिल पौडेल, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, एनआईटीसी
सफल श्रेष्ठ, निर्देशक
रमेश पोख्रेल, सहायक निर्देशक
रामशरण गायक, कम्प्युटर इन्जिनियर
निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत
अरुण श्रेष्ठ, अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक, वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि.
झुट्टा कागजात प्रयोग, मिलेमतोको आशंका
मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार, झुटा कागजात पेस गरी सरकारी प्रक्रिया छलिएको, प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको, र सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याउने नियत देखिएको छ। सबै आरोपितले आपसी मिलेमतोमा काम गरेको प्रमाण भेटिएको अनुसन्धान निकायको दाबी छ।
