काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलितविरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्न कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गौतमले भने, “संविधानमा दलित समुदायको संरक्षण र उत्पीडित भएको उल्लेख छ। तर विदेशमा जाँदा यही कुरा गर्छौं र सहयोग माग्छौं। यसरी विभेद अन्त्य हुन्छ?”
गौतमले दलितविरुद्धको भेदभाव गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरी आजीवन काराबासको सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनले भने, “आजिवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्छ, छुट नहुने गरी।”
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको अधिकार, विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक हित सुनिश्चित गरेको छ। यसले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। परम्परागत सिप र व्यवसायमा प्राथमिकता र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन समेत संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
तर, यी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण सम्बन्धित ऐन नभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र दलित अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जोड दिएका छन्।
गौतमको सुझावअनुसार कडा कानुन बनाइ दलितविरुद्धको भेदभाव रोक्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।
