काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठक बसेको छ। बैठकमा औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ।
बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग र कार्यदलका सिफारिसका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुनुपर्ने सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यान्वयन समिति नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्यअनुसारको सकारात्मक परिणामसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेश गर्न कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। आयोग गत वैशाख ८ गते गठन गरिएको थियो भने यसको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्यहरू सहभागी थिए। राजनीतिक दलबाट नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, साथै तीन जना विज्ञ सदस्य पनि सहभागी थिए।
बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ।
आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक र मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र नतिजामुखी बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउने, तहगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ। साथै तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रकृया र कानूनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनमा सुधार गर्ने तथा निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्षेत्र आयोगमा रहेको छ।
