काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णय अनुसार तयार गरिएको मापदण्डले शुक्रकीट र अण्डा दाताको उमेर २०–३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुने, दाता परिचय गोप्य राखिने र कुनै प्रलोभन वा दबाबमा दान नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
मापदण्डअनुसार आईभीएफ तथा आइयूआई सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुनेछ। अनुमति प्राप्त प्रत्येक केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायत दक्ष जनशक्ति अनिवार्य रहनेछ। पूर्वाधारतर्फ राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार भवन, विशिष्टीकृत प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, “निःसन्तान उपचार अब थप सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने छ। गुणस्तरीय सेवा र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने यो मापदण्डले सेवाग्राहीको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नेछ।”
यस मापदण्डले नेपालमा पहिलोपटक आईभीएफ सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र संवेदनशील दाता प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
