काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभामा आज (मंगलबार) राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि संसदीय विशेष छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीमा खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। खतिवडाले आफ्नो पदभन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर राजीनामा दिएको बताएका छन्।
छानबिन समितिले खतिवडालाई समन्वयकारी र उत्तरदायी भूमिका पूरा नगर्दा संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी गम्भीर त्रुटि भएको जनाएको छ। समितिले जेठ २ गते पारित गरेको प्रतिवेदनमा सभापतिले परिमार्जित मस्यौदा समिति सदस्यहरूलाई नदेखाई अनौपचारिक बैठकबाट जेठ १३ मा प्रतिवेदन पठाएको कुरा पनि उल्लेख छ।
खतिवडाले राजीनामापछि विधेयकको अन्तिम अध्ययनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। उनी कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा दृढ रहेको र राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो। यसले सबै सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्र नयाँ नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, दफा ८२ को उपदफा ५ ‘क’ मा यस्तो प्रावधान खण्डित हुने गरी अपवाद राखिएको छ।
छानबिन समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच कानुनी तादाम्यता नमिल्ने र विधायिकी नीतिको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। समितिले यसलाई गम्भीर त्रुटि मानेको छ।
यसैबीच, खतिवडाको राजीनामा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी विवादका कारण आएको हो भने संसदीय जगतमा यस विषयले ठूलो चर्चा पाएको छ।
