काठमाडौँ । सरकारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा लगातारको अनावृष्टि र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण जमिनमा पानीको पुनर्भरण नहुँदा खानेपानी अभाव बढेको छ। नदी र कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परेको हुँदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनाको मितिबाट तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशका सबै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाई हुन सकेको र मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुख्खाका कारण उत्पादनमा गिरावट आउने अवस्था रहेको जानकारी दिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) (द) अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारले यस्तो सिफारिसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ। यसैअनुसार संघीय सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेश विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापना कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
