प्रदिप घताल ‘शान्त’
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन, सत्ता परिवर्तन वा शासन सञ्चालनको व्यवस्था मात्र होइन। यसको वास्तविक सार सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततामा निहित हुन्छ। नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकमार्फत यी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र नागरिकले व्यवहारमा ती अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनु फरक कुरा हुन्। लोकतन्त्रको सफलता अधिकारको घोषणामा होइन, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा मापन गरिनुपर्छ।
नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ चरण पार गरे पनि समाजमा विद्यमान सामन्ती सोच, रूढिवादी मान्यता र विभेदका अवशेष पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी कमजोर, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न अझै अनेकौँ सामाजिक तथा संरचनागत अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, प्रश्न उठाउन निरुत्साहित गर्ने र अधिकारको मागलाई दबाउने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ। तर समय परिवर्तन भएको छ। नागरिकहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुँदै गएका छन्। उनीहरू अन्यायको कारण बुझ्न, त्यसको प्रतिवाद गर्न र जिम्मेवार पक्षसँग जवाफ माग्न थालेका छन्। यही चेतना लोकतन्त्रको जीवन्त शक्ति हो।
सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिप्रति नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ—उनीहरू जिम्मेवार, विनम्र, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनून्। पद र शक्तिले उनीहरूमा सेवाभाव बढाओस् र नागरिकप्रतिको सम्मानलाई अझ बलियो बनाओस्। तर जब सार्वजनिक पदलाई जनताको सेवा गर्ने माध्यमका रूपमा नभई आफ्नो प्रभाव, प्रतिष्ठा र शक्ति प्रदर्शन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। पदको आडमा पूर्वाग्रह राख्नु, नागरिकमा भय सिर्जना गर्नु वा असहमत विचारलाई कमजोर पार्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत आचरण हो।
लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन्, असहमति व्यक्त गर्न पाउँछन् र आफू अन्यायमा परेको अनुभूति हुँदा न्याय माग्न पाउँछन्। यी अधिकार कुनै व्यक्तिको कृपा वा पदाधिकारीको इच्छामा निर्भर हुँदैनन्। नागरिकका अधिकार संविधान र विधिले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार हुन्। त्यसैले कुनै नागरिकले आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउँदा त्यसलाई व्यक्तिगत चुनौती, प्रतिष्ठामाथिको आक्रमण वा शक्तिविरुद्धको विद्रोहका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। बरु त्यस्ता आवाजलाई सुन्नु, समस्याको कारण पहिचान गर्नु र न्यायोचित समाधान खोज्नु जिम्मेवार नेतृत्वको कर्तव्य हो।
इतिहास साक्षी छ—सामाजिक न्याय, समानता र मुक्तिका लागि भएका संघर्षमा कमजोर, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। अन्यायको पीडा भोग्नेहरूले त्यसको गहिराइ बुझ्छन् र परिवर्तनको आवश्यकता अझ तीव्र रूपमा महसुस गर्छन्। त्यसैले अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु कुनै अपराध होइन; त्यो न्यायपूर्ण समाज निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नागरिकको आवाजलाई दबाएर होइन, त्यसको कारण बुझेर मात्रै समाजमा विश्वास, सद्भाव र न्यायको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।
कुनै विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद वा शक्तिको आधारमा खोजिनु हुँदैन। आरोप सही होस् वा गलत, त्यसको निरूपण प्रमाण, निष्पक्ष छानबिन र स्थापित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ। प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई दबाएर, अपमानित गरेर वा प्रतिशोधको व्यवहार गरेर सत्य स्थापित हुन सक्दैन। बरु निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायपूर्ण निर्णयले मात्रै वास्तविकता उजागर गर्छन्। यही विधिको शासन, सुशासन र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको आधार हो।
शक्ति प्राप्त गर्नु आफैँमा समस्या होइन; त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद र अधिकार कसैको निजी सम्पत्ति होइनन्। ती जनताले सुम्पिएका जिम्मेवारी हुन्। त्यसैले पदमा रहने व्यक्तिले आफूलाई अरूभन्दा माथि ठान्ने होइन, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अझ बढी सचेत हुनुपर्छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, बदनाम गर्ने नियत वा शक्तिको दुरुपयोगबाट निर्देशित व्यवहारले व्यक्तिको मात्र होइन, संस्थाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग सधैँ कानुन, नैतिकता र जनहितको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
हामीले अनेकौँ संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट निर्माण गर्न खोजेको राज्य र समाजको आधार समानता, न्याय र आत्मसम्मान हो। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा सामाजिक सोच र व्यवहार स्वतः परिवर्तन हुँदैनन्। त्यसका लागि संस्थागत सुधार, जिम्मेवार नेतृत्व, सचेत नागरिक र विभेदविरुद्धको निरन्तर सामाजिक अभियान आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मत खसाल्ने अधिकारमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन; यसलाई दैनिक जीवनमा न्याय, सम्मान र समान अवसरको अनुभूतिसँग जोड्नुपर्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशालीले कति शासन गर्न सक्छ भन्नेमा होइन, कमजोर नागरिकले कति न्याय पाउँछ, सीमान्तकृत समुदायले कति सम्मान प्राप्त गर्छ र अन्यायमा परेको व्यक्तिले कति सहज रूपमा न्यायको ढोका ढकढक्याउन सक्छ भन्नेमा हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब नागरिकले निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्छन्, असहमत विचारले सम्मान पाउँछ र कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्।
