काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग तीव्र बनाएका छन् ।
२४ नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले तयार पारेका छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय क्षति, दमन, आगजनी तथा सार्वजनिक संरचनामा भएको तोडफोडबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अगुवाहरूले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उचित उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको करिब ९ सय पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ ।
त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
यससँगै विगतमा गठन भएका मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी लामो समयदेखि कायम रहेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नागरिक अगुवाहरूले जोड दिएका छन् ।
१० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड
नागरिक अगुवाहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका माग र त्यसपछिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दामा व्यक्ति विशेषलाई मात्र लक्षित गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले कानुनको समान प्रयोग र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
