काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्दै सुशासन, सीमा सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडितको राहत, वैदेशिक रोजगारी, विद्युतीय पूर्वाधार र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारलगायत विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
आइतबार भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा विभिन्न दलका सात सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विगतका आयोग र छानबिन प्रतिवेदनहरूको एकीकृत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसहित विभिन्न घटनाका प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गरिने र दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
सीमा विवादबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए । नेपालले भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशबीच वार्ताको प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिए ।
अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको विषयमा सरकारले रणनीतिक निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल स्तरोन्नति भन्दा निर्यात र आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष सुविधा कार्यान्वयन गरिरहेको समेत उनले बताए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन विशेष कोषमार्फत रकम वितरण सुरु भइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहले दिए । सहकारीबाट असुल गरिएको रकम नै पीडितलाई फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । यस्तै, विद्युतीय चुलो तथा सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले लगानी गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा सुरक्षित र विश्वसनीय प्रविधिको खोजी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यसबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए । स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेको ‘सुत्र’ सफ्टवेयरका समस्या समाधान गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने उनको भनाइ थियो ।
सुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले अभियानकै रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्ष’का रूपमा अगाडि बढाइएको समेत उल्लेख गरे।
