काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताए ।
पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए। ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्त यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो,’ उनले भने, ‘ जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्तो पूर्वपधादिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सुत्रमार्फत जनताको भावना प्रष्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा म संसदमा जानकारी गराउँन चाहन्छु ।’
