काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ विकास कोषको गौशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ । धर्मशाला विवादमा न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै जिल्ला अदालतले गौशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको हो। फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ ।
फैसलामा मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ ।
फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषका बिचमा चलेको विवादमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भनी खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा धर्मशाला खाली गर्ने विषयमा समिति र महानगरपालिका बिचमा लामै द्वन्द्व चलेको थियो । उक्त विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुङ्गो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नमिल्ने प्रस्ट पारिएको छ ।
९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना प्रयोग गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मारवाडी सेवा समितिले तिर्ने गरेको थियो । तर अदालतले यसलाई युक्तिसंगत नरहेको फैसलामा भनेको छ ।
समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिइ व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको र ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास समेत गरिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
