काठमाडौं । समता समाज नेपालले ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक बृहत्त भेटघाट र पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास’ हुन थालेको होकि भनेर आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
समतामूलक समाजका लागि वक्ताहरूले संविधानको कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोस्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा.निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ’ विश्वकर्माले भने । त्यसको लागि राजनीतिक शक्ति निर्माण र वैचारिकी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विश्वकर्माले जोड दिएका थिए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ’ विश्वकर्माको कथन थियो ।
पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरूको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताए । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितहरूको पक्षमा कार्यान्वयन नहुनुमा अल्पसंख्यकहरू एकजुट नुहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ ।’
अब कथा र विलौना सुनाएर कहीँ पुगिन्न रोग किटान गरेर समस्याको पहिचानसहित उपचार गर्न लाग्नुपर्छ त्यो उपचार विधि भनेको कर्मकाण्डीय आन्दोलन होइन सशक्त आन्दोलन जरुरी रहेको शेर्पाको तर्क थियो । समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल गहतराजले दलित र महिलालाई मौलिक अधिकारबाट वन्चित गरी अधिकार संविधानको धारमा मात्र सीमित गरिएको र त्यो पनि खोस्ने प्रपन्च हुन लागेको बताए ।
गहतराजले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको लागि थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लगाएको आशंका व्यक्त गरे । कास्ट वाच नेटवर्कका केन्द्रीय संयोजक डा. मित्र परियारले दलितमाथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेरेमात्रै नहुने बरु धर्म–संस्कृतिमा भएको विकृतिलाई सुधार्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले विगत ५ देखि ७ हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय अत्याचारको डन्डा बर्साइ रहेको बताए । राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले
दलितहरूलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे । दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भएपनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तनको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
दलित अधिकारकर्मी सुनिता मरिकडोमले संविधानमा अल्पसंख्यक र दलित समुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्युँका त्युँ रहेको बताइन् । समता समाज नेपालका सचिव प्रदीप घतालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम काठमाडौंको अनामनगर स्थित संवाद डबलीमा भएको थियो ।