काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा पुँजीबजारमा उत्साहजनक वृद्धि, लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमतिले जनतामा आशाको सञ्चार भएको उल्लेख गरेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको एमाले पोलिटब्युरो बैठकले १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
बुधबार सकिएको बैठकले सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौँ परिवारहरू प्रभावित हुने, कतिपय धार्मिक– सांस्कृतिक– सामाजिक संरचनाहरू समेत हटाउनुपर्ने जटिल स्थिति देखा परेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको उक्त परमादेशका दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
