काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हिजो पुनरावलोकनमा जाने भनेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई पत्राचार गरेको हो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठ (क) सहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा तत्काल कसैको अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा जागिरको आकर्षण कम भएको बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर माथिल्लो दर्जाको अवधि बढाउँदा अप्ठेरो पर्ने भन्दै विवाद सुरु भएको हो ।
नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा करिब दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवामा अवरोध हुन्छ । तर सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले भने राज्यलाई ठुलो धनराशी नोक्सानी हुने, उमेर छँदै घर बस्नुपर्ने र यसबाट राज्यलाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिएको जनाउँदै तत्कालै हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई ठुलो अन्याय हुने बताउँदै तत्कालै नियमावलीसमेत संशोधन गरेर ३० सेवा अवधि हटाइ पदावधि कायम गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
गत भदौ ७ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चतले निवेदकहरू र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था र दिइएका पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सोही अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गराउनका भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरको हो । ‘प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशका प्रावधानहरुमध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु, गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग, प्रशासन शाखाले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेशले भदौ १५ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागेर अवकाश हुन लागेका ९० प्रहरी अधिकृतले अर्को आदेश नभएसम्म अवकाश हुन नपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असोज १० गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएसँगै आइतबार नै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले अर्को रिट दायर गरेका छन्