काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको अनुचित कार्य आफूहरुलाई दिन माग गरेका हुन् ।
२०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो । तर नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य हटाइएको थियो ।