काठमाडौँ । देशमा करिब २० प्रतिशत दलित बनाइएको शिल्पी समुदायको शिक्षा क्षेत्रमा विशेष काम गर्दै आएको सरकारी निकाय उपेक्षित उत्पिडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (दलित विकास समिति) केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले निष्क्रिय बनाई शिल्पी समुदायको हकहितको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउदै समितिलाई सक्रिय बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको छ ।
जसपा नेपालका केन्द्रिय कार्यकारी सदस्य समेत रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई आज मन्त्रालयको सभाहलमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरि नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा जसपाका केन्द्रिय सदस्य तथा शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामीको टिमले सो कुराको माग राखेको अध्यक्ष दलमर्दन कामीले जानकारी गराए ।
जसपा नेपालको अवधारणा अनुसार पार्टीले १०+१ प्रदेशको संरचना अंतरगत शिल्पी विशेष प्रदेशको संरचना रहेको उक्त समितिले नव नियुक्त मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष दलमर्दन कामिले निम्न ५ बुँदे माग राखेको समितिका मुख्यसचिव डिबी नेपाली बताए ।
समितिले राखेको मागहरूमा १. नेपाल सरकार अन्तर्गतको उपेक्षित उत्पिडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लाई पुर्णता दिइ सक्रिय गराउन, २. नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई पुर्णता दिई सक्रिय गराउन, ३. शिल्पी/दलित समुदायको आर्थिक, सामजिक र शैक्षिक विकासको लागि एउटा शक्तिशाली निकाय बनाउन, ४. राज्यका विभिन्न निकाय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा त्यहा शिल्पी/दलित समुदायको सहभागितामुलक उपस्थिति सुनिश्चित गर्न, ५. शिल्पी/दलित समुदायको विभिन्न सवाल हरूलाइ सम्बोधन गर्न बजेट बिनियोजित गर्न पहल गर्न गराउन आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यलय सिंहदरबारमा मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग माग राखेको हो ।
उक्त मागप्रति मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक रहेको आफू शसक्त लाग्ने कुराको प्रतिवद्दता रहेको भनी सहभागी नेताहरूलाइ आश्वस्त पारेको कुरा सहभागी नेता केशव वादी नेपालीले बताए ।