७ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वाेच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ ९२० (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।
सर्वाेच्चले असोज १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
