February 21, 2024
Comp-1-1

रुकुम सोती नरसंहारको एक वर्ष, पिडितलाई न्याय कहिले पाउने ?

रुकुम सोती नरसंहारको एक वर्ष, पिडितलाई न्याय कहिले पाउने ?
Comp-1-1

जेष्ठ १०, २०७७ को रुकुम चौरजहारीमा भएको जातीय नरसंहारको घटना भएको पनि वर्ष दिन भयो । जातले अलग दुई युवा युवतीको प्रेम सम्बन्धलाई जातकै कारण स्विकार्न नसक्दा सिङ्गो गाँउ उल्टेर ४, ५ किलोमिटर लखेटि–लखेटी घेराहालेर मारेर भेरी नदिमा फालीएका ति अबोध युवाको परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि धेरै आन्दोलनहरु भए । सडकदेखि सदनसम्म उक्त घटनाका दोषिलाई तत्काल कारवाही गरियोस भनि आवाजहरु निस्कीए । सरकारी पक्ष, मानव अधिकार आयोग, दलित नागरिक समाज आदिका स्थलगत प्रतिवेदनबाट घटना पूर्णरुपमा जातीय विभेदकै आवरणमा घटाइएको नृशंस अपराध भएको पुष्टि गर्यो ।

झण्डै ३ दर्जन नजिक मान्छेहरुलाई घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अभियोग लगाई सरकारी वकिलबाट मुदा दायर गरियो । त्यस पश्चात थुन छेक बहस हुदै केहिलाई सामान्य तारिख त केहिलाई धरौटीमा छुटाउने काम भयो । अझै फैसला हुन सकेको छैन । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुले आफ्नो अपराध प्रहरी बयानमा स्विकारी सक्दा पनि फैसलामा यति ढिला हुँदा कतै न्याय निरुपणमा चलखेल त हुने होइन भन्ने आशंका आम न्यायको पर्खाइमा रहेका मानिसहरुमा पर्न गएको छ । वडा अध्यक्ष जस्ता व्यक्तीहरु प्रत्यक्ष घटनामा जोडीनु, घटना लगतै जिम्मेवार माननीय ज्यूहरुबाट घटनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरि वक्तव्य वाजीमा उत्रनु जस्ता तथ्यले कतै न्यायलाई प्रभावीत त गर्दैनन् भन्ने आशंकालाई बलियो आधार प्रदान गर्दछन ।

सोती घटनापछी पनि अन्य जिल्लाहरुमा यस्तै जातीय विभेदकै कारण धेरै जना युवा युवतीले ज्यान गुमाइरहेका तथ्यहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । यि सबै घटनामा सरकार मौन देखिन्छ भने राज्यका अन्य अङ्गहरुको पनि खासै चित्तबुझ्दो एक्सन देखिन्न । जुन खेदजनक छ ।

समाजमा किन घट्छन् त यस्ता घटना ?
नेपाली समाज मुख्यतया सनातन हिन्दु धर्म संस्कारलाई मान्दै आएको समाज हो । आज पनि झण्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या हिन्दु धर्म संस्कृतीलाई आफ्नो जिवनको मार्ग दर्शन सिद्धान्तको रूपमा स्विकार गर्दछन । हाम्रो समाजले इतिहासको लामो अवधिसम्म आफ्नो मूल कानुनको रुपमा मनुद्वारा रचिएको वा मनुस्मृतिमा व्यवस्था भएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई कठोर रुपमा अभ्यास गर्दै आयो । राज्यले नै जबर्जस्ती लादेको यस मनुस्मृतीको कानुनले हिन्दु समाजलाई झुण्ड झुण्डमा विभाजित गर्यो । समाजमा तल्लो वर्णमा पारिएकाहरुलाई लामो समयसम्म ज्ञान, शिक्षा, सम्पत्ति, चाहेको पेशा आदिबाट पूर्ण वञ्चीत गराई समाजीक आर्थिक रुपमा ठूलो विभेदको खाडल निर्माण गर्यो । त्यति मात्र होइन अझ छुवाछुत जस्तो निकृष्ठ व्यवहार लादेर समाजमा कठिन श्रम गर्ने एउटा हिस्सालाई पछाडि पार्ने काम भइरहयो ।

नेपाल आधुनिक राज्य निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा पनि यस्तो निकृष्ठ संस्कार अझ संरक्षण र विस्तार हुने अवसर पाइरहयो । २०२० सालमा राजा महेन्द्रको मुलुकी ऐन पछी क्रमशः यसमा सुधार आएको र हालको संविधानले त यसलाई पूर्णरुपमा दण्डनीय करारको रुपमा स्विकार गरेको भएपनी यो कागजी रुपमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ । अझपनि हाम्रा कानुनमा हिन्दु धर्म संस्कृतीको प्रभाव नै धेरै रहेको पाइन्छ । धार्मिक, सामाजीक र राजनीतिक सत्तामा सनातन देखिको वर्चस्व हासिल गरेका वर्णाश्रम व्यवस्थाका ब्राम्हण, क्षेत्री र बैष्यमा सदैव आफु पवित्र, शक्तिशाली र उच्च भएको मनोविज्ञान बनिरह्यो । वर्चश्वशालीहरुको यस्तो मनोविज्ञानले पिधमा पारिएका सिमान्तकृत समुदायप्रति हिंसा थोपरिरह्यो । आज पर्यन्त समाजमा रहेको गैह्रबराबरी र यसको मनोविज्ञानलाई भत्काउन नसक्नु राज्यको गम्भीर त्रुटी देखिन्छ भने संविधानमा लेखिएको कानुनी डण्डा मात्रै विभेद उन्मुलनमा पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।

कसरि हल गर्न सकिन्छ त दलित माथिको हिंसा र ?
रुकुम सोती जस्ता बर्बर घटनाको जति निन्दा गरेपनि कम हुदैन । यस्ता घटनाका दोषीलाई जति सकिन्छ छिटो कडा भन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गरिनु हुन्न । न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह मानिन्छ । घटनामा भएका यथेष्ट प्रमाण र तथ्यहरु प्रष्ट हुँदाहुँदै मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोज्नु र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन कहिकतैबाट खोजियो भने त्यो सह्यै हुँदैन । यसले बदलाको भावना जन्माउँछ र अर्को हिंसालाई निम्त्याउँछ । यसमा सम्बन्धित पक्षहरु गम्भिर हुन जरुरी छ । सँगसँगै यस्ता घटनाले सिङ्गो राज्य र सरकारको आँखा खुल्नुपर्दछ ।

समाजमा बर्षैदेखिको विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदको खाडल र छुवाछुतलाई हटाउन राज्यको भूमिका प्रमुख हुन्छ । सामाजिक पुर्नजागरणको जिम्मा राज्यले लिदै विगतका धार्मिक सामाजिक चिन्तन र तर्कहरुलाई वैज्ञानिक र मानवताबादी तर्कहरुले खण्डन गर्र्दै समभाव र स्विकार्यताको मनोविज्ञान निर्माणमा राज्यको लगानी आवश्यक हुन्छ । आरक्षणको व्यवस्थाले मात्र दलित सिमान्तकृतहरुको उत्थान हुन्छ भनेर सरकार मौन बस्ने हो भने हामीले भनेको शान्ति र समृद्धीको प्राप्ती कदापी सम्भव छैन् । सामाजिक न्याय र समतामुलक समाजको निर्माण भाषण मात्र गरेर आउँदैन । यसका लागि लक्षित समुदाय केन्द्रीत योजना, नीति, जागरण अभियान र सो कार्यान्वयनमा पर्याप्त बजेट आवश्यक देखिन्छ ।

राज्यको तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरुलाई सरकारले बनाएका नीति, कायक्र्रम र जागरण बारे पर्याप्त जानकारी गराउँदै सो को कार्यान्वयन गर्न र गराउन अनिवार्य गराउनु पर्दछ । अहिले पनि गाउँदेखि शहरका शिक्षक शिक्षिकाहरु जो राज्यबाट तलब भत्ता लिन्छन र सबभन्दा बढि विभेद उनिहरु गर्छन यो बडो बिडम्वना हो ।

सरकारको अरबौ बजेट मन्दिर जिर्णोद्वार र संरक्षणमा जाँदै गर्दा हिजोसम्म त्यहि मन्दिर प्रवेशमा रोकिएका दाजुभाइहरुको सामाजिक आर्थिक जिवन उकास्न लगानी गरिएन भने उक्त समुदायबाट खाडीमा बिदेशिएका युवाको रेमिट्यान्सले मात्र तिनको जिवन उल्लेख्य बदल्न सक्दैन् । राज्य अगाडी बढ्ने हो भने यो गैह्रबराबरीको अन्त गर्न सबै खाले अष्त्र प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ जसले सयौ वर्ष पुरानो मनोविज्ञान बदल्न सक्दछ । आफुलाई दलित अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र मानव अधिकारकर्मी भन्नेहरुले पनि यो समस्या साच्चिकै हल हुने गरि राज्यलाई दबाव सृजना गर्न ढिला गर्न हुदैन । अनि मात्र जातका नाममा मारिएका र अन्यायमा पारिएकाहरुले साच्चिकै न्याय पाएको महसुस हुनेछ ।

Comp-1-1

सम्बन्धित खबरहरु

Skip to content